हरियाणा में पंचायतों को मिले बड़े अधिकार, अब अवैध पानी कनेक्शन काट सकेंगी, FIR दर्ज कराएंगी 

• 4 हजार गांवों में शुरू होगी नई जल प्रबंधन नीति, पंचायतें संभालेंगी निगरानी,
• हरियाणा के गांवों में महिलाओं को मिलेगा नया जिम्मा, पानी बिल वसूली में निभाएंगी भूमिका,
• पंचायतें तय करेंगी पानी की दरें और वसूली व्यवस्था,
• पंचायतों को मिला सीधी कार्रवाई का अधिकार,
• अवैध पानी कनेक्शन पर सख्ती, पंचायतें दर्ज करा सकेंगी FIR,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई ऑपरेशनल पॉलिसी लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को जल आपूर्ति प्रबंधन और निगरानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य गांव स्तर पर स्थानीय भागीदारी बढ़ाकर पानी की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

नई नीति के अनुसार अब पंचायतें पेयजल आपूर्ति की निगरानी करने के साथ-साथ अवैध कनेक्शन काटने, पानी की दरों में संशोधन करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकेंगी।

पहले चरण में 4 हजार गांव होंगे शामिल

Public Health Engineering Department Haryana द्वारा लागू की जा रही इस योजना को पहले चरण में करीब 4 हजार ऐसे गांवों में शुरू किया जाएगा, जहां केवल एक ग्राम पंचायत कार्यरत है। दूसरे चरण में उन पंचायतों को जोड़ा जाएगा, जिनके अंतर्गत एक से अधिक गांव आते हैं।

सरकार का मानना है कि पंचायतों की सीधी भागीदारी से पेयजल और सीवरेज सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।

ग्राम जल एवं सीवरेज समिति करेगी निगरानी

नई नीति के तहत प्रत्येक पंचायत में पांच सदस्यीय ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में जनस्वास्थ्य विभाग के Junior Engineer, ग्राम सचिव, पंप ऑपरेटर और पंचायत के जागरूक नागरिक शामिल होंगे।

यह समिति नई पाइपलाइन बिछाने, मरम्मत कार्य, जल आपूर्ति संचालन और निगरानी जैसे कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके अलावा ग्राम सभाओं के माध्यम से नए प्रस्ताव भी पारित किए जा सकेंगे।

अवैध कनेक्शन पर होगी कार्रवाई

नई व्यवस्था में पंचायतों को अवैध और दूषित पानी के कनेक्शन काटने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही अनियमित कनेक्शनों को नियमित कराने, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज कराने की शक्ति भी पंचायतों को मिलेगी।

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से अवैध जल उपयोग पर नियंत्रण लगाने और पानी की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी।

महिलाओं को भी मिलेगी अहम जिम्मेदारी

सरकार ने योजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किया है। प्रत्येक 500 घरों पर एक महिला को पानी के कनेक्शन, बिल वसूली और पानी के नमूने लेने जैसे कार्यों के लिए नियुक्त किया जाएगा। यदि घरों की संख्या अधिक होगी तो अतिरिक्त महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।

इन महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और पंचायतें उनके बैंक खाते खुलवाने में सहायता करेंगी।

पांच साल के लिए होगा समझौता

यह पूरी योजना Government Community Partnership मॉडल के तहत लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत पंचायतों और जनस्वास्थ्य विभाग के बीच पांच वर्ष के लिए समझौते किए जाएंगे।

हरियाणा के जनस्वास्थ्य विभाग मंत्री Ranbir Gangwa ने कहा कि प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है और पंचायतों के सहयोग से नई व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायतें स्वयं निगरानी रखेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन और बेहतर होगा।